7th Pay Commission DA Hike Calculation 2024: यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है तो महंगाई भत्ते की गणना जो शून्य (0) होगी वह बदल जायेगी। यह गणना 0 से प्रारंभ होगी और जो वृद्धि होगी, उदाहरण के लिए 3-4 प्रतिशत, उसकी गणना आगे की जाएगी। लेबर ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक, DA Hike Calculation 2024 में बदलाव तय है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी ( good news for central employees) है. उनके महंगाई भत्ते की गणना (DA Hike Calculation 2024) जुलाई 2024 से बदल जाएगी। लेकिन, यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और यह कैसे अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 50 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, यह जनवरी 2024 से लागू है। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी। हालांकि, इसे मंजूरी मिलने तक यह सितंबर हो सकता है। लेकिन, इसे जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि अगर DA Hike Calculation 2024 बदल दी जाए तो क्या होगा।
DA Hike Calculation 2024: 0 से प्रारंभ होगी
महंगाई भत्ता (DA) स्कोर निर्धारित करने वाले aicpi index number जनवरी से जून 2024 के बीच जारी किए जाने हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ जनवरी 2024 का डेटा ही सामने आया है। ये नंबर तय करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का Dearness Allowance (DA) कितना बढ़ेगा।
यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है तो महंगाई भत्ते की गणना जो शून्य (0) होगी वह बदल जायेगी। यह गणना 0 से शुरू होगी और आगे भी वृद्धि की गणना की जाएगी, उदाहरण के लिए 3-4 प्रतिशत। लेबर ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक, DA Hike Calculation 2024 में बदलाव तय है। हालाँकि, सभी जवाब के लिए 31 July 2024 तक इंतज़ार करना होगा।
महंगाई भत्ता AICPI नंबरों के आधार पर तय होता है
7th Pay Commission के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता AICPI Index यानी CPI (IW) से तय होता है. लेबर ब्यूरो इसे हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी करता है। हालाँकि, यह डेटा आने में एक महीने की देरी है। उदाहरण के तौर पर जनवरी का डेटा फरवरी के अंत में आता है।
महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा यह Index Number ही तय करते हैं. महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, सूत्र है [(पिछले 12 महीनों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का औसत – 115.76)/115.76]×100। इसमें ब्यूरो कई वस्तुओं पर डेटा एकत्र करता है। इसी के आधार पर सूचकांक संख्या तय की जाती है।
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लेबर ब्यूरो ने दो महीने तक डेटा जारी नहीं किया
औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI की गणना के लिए AICPI number हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाएगा। इसके लिए event calendar पहले ही जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक, जनवरी के लिए CPI Number 29 फरवरी को जारी किया गया था। फरवरी का CPI Number 28 मार्च को जारी किया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया।
यहां तक कि 30 अप्रैल को मार्च के आंकड़े भी जारी नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि लेबर ब्यूरो के पास फरवरी महीने के आंकड़े नहीं हैं। इसलिए कोई और गणना नहीं की गई है। मंशा यह भी है कि जुलाई से पहले सारा डेटा जुटाकर इसे अंतिम रूप से जारी कर दिया जाए। जून महीने के आंकड़े 31 जुलाई को जारी किये जायेंगे। यह संख्या ही तय करेगी कि छह महीने में महंगाई बढ़ने की तुलना में महंगाई भत्ता कितना बढ़ना चाहिए।
फरवरी के आंकड़े
मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो जनवरी तक CPI (IW) number 138.9 अंक पर है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84 प्रतिशत हो गया है। इसे 51 प्रतिशत गिना जाएगा। अनुमान के मुताबिक, फरवरी में यह आंकड़ा 51.42 तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी भी 4 फीसदी ही होगी। लेकिन, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसे 4% दिया जाएगा या 54%।
कैसे मिलेगी कर्मचारियों को खुशखबरी?
जानकारों का साफ तौर पर मानना है कि अभी यह साफ नहीं है कि DA 0 किया जाएगा या नहीं। July में अंतिम आंकड़े आने पर ही स्थिति साफ होगी कि इसे 0 किया जाएगा या गणना 50 के पार जारी रखी जाएगी। यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करेगा कि महंगाई भत्ते की गणना (calculation of dearness allowance) कैसे और कहां से की जाएगी। लेकिन, इस बीच हम जिस अच्छी खबर की बात कर रहे थे वो ये है कि 0 होते ही महंगाई भत्ते (DA) का 50 फीसदी पैसा खुद ही बेसिक में मर्ज हो जाएगा।
न्यूनतम वेतन में 9000 रुपए की बढ़ोतरी होगी
अगर जुलाई से dearness allowance की गणना 0 से शुरू होगी तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 9000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी की गणना minimum salary पर की जाएगी। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की Basic Salary18000 रुपये है तो उसकी Salary बढ़कर 27000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी की Salary 25000 रुपये है तो उसकी सैलरी 12500 रुपये बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, एक बार dearness allowance बढ़ गई है। allowance रद्द कर दिया गया है, इसे मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा। हालांकि, आखिरी बार 1 जनवरी 2016 को महंगाई भत्ता शून्य किया गया था। उस वक्त 7th pay commission की सिफारिशें लागू की गई थीं।