8 Pay Commission Latest Update: देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत फिलहाल वेतन और महंगाई भत्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है । जानकारी के लिए बता दे 7th pay commission को वर्ष 2026 में 10 साल हो जाएंगे और भारत के वेतन आयोग नियमों के अनुसार प्रत्येक 10 साल में नए आयोग का गठन करना आवश्यक है । ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8 pay commission पर कोई बड़ा फैसला ले ले।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे केंद्र सरकार हालांकि 8 Pay Commission पर भले ही कोई बड़ा फैसला लेने पर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर रही है, परंतु 7th Pay Commission के अंतर्गत समय-समय पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और अन्य भक्तों को बढ़ाया जरूर जा रहा है। वर्ष 2024 की ही बात करें तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowances of central employees) में पहली बढ़ोतरी कर दी है और अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच गया है । केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस रिवीजन के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण भत्तों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है।
2026 से पहले 8 pay commission के गठन की बात
जैसा कि हम सब जानते हैं seventh pay commission के अंतर्गत एक बार फिर से जुलाई में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाली है । जून के All India Consumer Product Index के आंकड़े यह स्थिति साफ कर देंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की होगी। परंतु इतना सब होते हुए भी केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन कर दे।
जैसा कि हम सब जानते हैं बढ़ते हुए महंगाई दर को देखते हुए हर 10 साल में नये आयोग का गठन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी लगातार 8 Pay Commission के गठन की मांग कर रहे हैं ।इसी के चलते नेशनल काउंसिल के सचिव ने हाल ही में केंद्र सरकार से 8 Pay Commission के गठन की मांग की है जिसके लिए उन्होंने वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने के लिए भी गुजारिश की है।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति हो रही है कम
नेशनल काउंसिल के सचिव ने बताया है कि कोरोना महामारी के बाद से ही देश भर में जरूर की चीजों की कीमतों का दर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करें। नेशनल काउंसिल के सचिव का कहना है कि कर्मचारी और पेंशनरों की क्रय शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है । ऐसे में केंद्र सरकार की नैतिक जवाबदारी हो जाती है कि जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए और वेतन दरों में संशोधन किया जाए।
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सरकार को हो रहा है राजस्व टैक्स से दुगुना फायदा
सरकार को हो रहा है राजस्व टैक्स से दुगुना फायदा फिर भी कर्मचारियों की जेबें हैं खाली
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे केंद्र सरकार को अब तक आठवें वेतन आयोग के गठन पर महत्वपूर्ण कदम उठा लेना चाहिए था क्योंकि वर्ष 2026 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए सातवें वेतन आयोग को 10 साल हो जाएंगे । ऐसे में 10 साल होने से पहले यह जरूरी है कि वेतन आयोग का गठन किया जाए और 2026 तक नए गठन को लागू कर दिया जाए ।
कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार को राजस्व से दुगना फायदा हो रहा है। पिछले कुछ समय से टैक्स कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है । जिस हिसाब से केंद्र सरकार की कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है उतने दर से कर्मचारियों के वेतन में इजाफा नहीं किया जा रहा। इसी को देखते हुए मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए और वेतन दरों में संशोधन किया जाए।
सरकार से समीक्षा की मांग
बजट के आंकड़ों के माने तो वर्ष 2015 से 2023 तक सरकार का राजस्व दुगना हो चुका है। राजकीय खजाने में 100% से अधिक टैक्स जमा किया जा रहा है। ऐसे में सरकार अब पूरी तरह से सक्षम है के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा वेतन उपलब्ध कर सके। परंतु फिर भी केंद्र सरकार लगातार 8th Pay Commission के गठन पर किसी प्रकार का निर्णय लेने से बचती आ रही है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द नए वेतन आयोग का गठन किया जाए और देश भर में वस्तुओं की बदलती कीमतों को ध्यान में रखते हुए वेतन दर में भी इजाफा किया जाए।
इसके साथ ही नेशनल काउंसिल के सचिव ने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि केंद्र सरकार यह भी ध्यान रखें कि पिछले कुछ समय से कर्मचारियों की संख्या में कमी आ रही है । ऐसे में मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है । इसीलिए जल्द से जल्द इन सभी बातों की समीक्षा की जाए । वहीं साथ ही साथ नेशनल पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत नई पेंशन पॉलिसी में भी संशोधन किया जाए जिससे कर्मचारियों की आय पर भर कम पड़े और कर्मचारियों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके।
निष्कर्ष: 8 Pay Commission Latest Update
कुल मिलाकर इस नए प्रपोजल के अंतर्गत केंद्र सरकार को 8th Pay Commission के गठन के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण ने फैसले लेने और उनकी स्थिति की समीक्षा करने का निवेदन किया गया है ताकि देश में केंद्रीय कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वह अपने काम का निष्पादन ठीक तरीके से कर सके जिसमें उन्हें उनके कार्य के अनुसार वेतन और अन्य भत्तों का उचित भुगतान सरकार द्वारा मिल सके।