8th Pay Commission: जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वेतन आयोग में बदलाव किया जाता है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों के हित के लिए लागू किया जाता है इस बदलाव की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में तो वृद्धि होती है साथ ही पेंशन भोगियों को भी बेहतर सुरक्षा प्राप्त होती है। बता दे वर्ष 2026 में 7 वें वेतन आयोग को 10 साल समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में हर 10 साल में नए वेतन आयोग को लागू करना केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है। इसी क्रम में 8th Pay Commission के गठन पर कार्य आरंभ कर दिया गया है जिसके चलते आने वाले कुछ समय के भीतर 8th Pay Commission पर प्रस्ताव तैयार कर दिया जाएगा और इसे संभावित 2026 में लागू कर दिया जाएगा।
जैसा कि हमने बताया हर 10 साल में वेतन आयोग के नवीनीकरण की आवश्यकता पड़ती है। 10 साल में देश भर में आए वित्तीय बदलाव, मुद्रास्फीति नीतियों में आए बदलाव तथा वेतन आयोग में बदलाव किए जाते हैं और महंगाई दर को देखते हुए एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। वर्ष 2026 में 7 वें वेतन आयोग को 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसी के चलते 8वें वित्त आयोग के निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है परंतु यह प्रस्ताव काफी देर से पारित हुआ है जिसके चलते प्रशासनिक देरी की वजह से हो सकता है कि 8th Pay Commission 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो हालांकि इसको लेकर जल्द ही सरकार आधिकारिक रूप से बयान दे देगी।
8th Pay Commission
बता दे वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन संरचना भत्ते और पेंशन योजना की समीक्षा के लिए गठित किए जाते हैं। देश भर में वेतन आयोग ही समय-समय पर कर्मचारियों के भत्तों और वेतन में संशोधन करते हैं अब तक 7 वेतन आयोग अस्तित्व में आ चुके हैं और जल्द ही 8वें वेतन आयोग को भी लागू किया जाना है। इस8th Pay Commission के लागू होते ही कर्मचारियों की वेतन संरचना,भत्तों की संरचना यहां तक की पेंशन संरचना में बदलाव आ जाएगा।
8th Pay Commission: लागू होने की तिथि
बता दे पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था ,दूसरा वेतन आयोग 1957 में ,तीसरा वेतन आयोग 1973 में ,चौथा वेतन आयोग 1986 में, पांचवा 1996 में, छठवां 2006 और सातवां 2016 में लागू किया गया और अब 2026 में 8th Pay Commission लागू किया जाएगा।
Ayushman Card Using Aadhar Card: सिर्फ आधार कार्ड से बनाएं आयुष्मान कार्ड – 5 लाख का मुफ्त इलाज
8th Pay Commission: आवश्यकता और कारण
देश में वर्तमान में 7 वां वेतन आयोग काम कर रहा है। सातवें वेतन आयोग के दौरान महंगाई में भारी वृद्धि हो चुकी है जीवन यापन की लागत बढ़ चुकी है। निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है जिसकी वजह से उनमें असंतोष बढ़ रहा है ऐसे में 8th Pay Commission लागू करना जरूरी हो गया है।
- वर्तमान में महंगाई के चलते रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों पर असर पड़ रहा है।
- वहीं पेंशनर्स को भी जीवन यापन के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है परंतु लंबे समय से उनकी पेंशन में कोई सुधार नहीं हुआ है।
- इसके अलावा पुराने वेतन आयोग में कर्मचारियों को अभी तक कई प्रकार की सुविधा से वंचित रखा गया है ऐसे में नया वेतन आयोग लागू करना और नई सुविधा जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है।
8th Pay Commission: लाभ
- 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
- वेतन के साथ-साथ कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा।
- यदि यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.7 के आसपास पहुंचता है तो कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा होगा।
- यही कारण है कि एक कर्मचारी जिसका वेतन 18000 रुपये था, उसका वेतन लगभग 27,000 से 32,000 रुपये होगा।
- वेतन में 30% से 35% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी।
- साथ ही पेंशनर्स की पेंशन में भी वृद्धि हो जाएगी जिससे बेसिक पेंशन में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
- 8 वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को TA/DA/HRA ज्यादा मिल सके ।
आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं
उदाहरण के रूप में यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपए है तो ऐसे में कर्मचारियों का अपेक्षित वेतन 8 वें वेतन आयोग के बाद 34000 हो जाएगा। महंगाई भत्ता जो उन्हें फिलहाल ₹10000 मिल रहा है वह ₹19000 के आसपास हो जाएगा। HRA में भी ₹2000 की वृद्धि हो जाएगी। साथ ही परिवहन भत्ता और अन्य वेतन भत्तों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कर्मचारी जिन्हें शुद्ध वेतन 37000 के आसपास मिलता था उन्हें 8 वें वेतन आयोग के बाद 50000 से 55000 के बीच वेतन मिलेगा।
Digital Birth Certificate हर छेत्र में हुआ अनिवार्य, बिना इसके नहीं बनेगे काम
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग
8 आठवां वेतन आयोग मुख्य रूप से 1 जनवरी 2026 तक लागू होना था परंतु लंबे समय से प्रशासनिक गतिविधियों के चलते इसे लागू करने का काम धीमें रूप से शुरू किया गया। चुनाव की वजह से भी वेतन आयोग के गठन पर टालम टाली की गई। ऐसे में अब जब 8 वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है तब उसके बाद डाटा एकत्रित करना ,परामर्श लेना ,सिफारिश तैयार करना इत्यादि कार्यों को फिलहाल शुरू किया गया है जिसमें 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में 2026 के मध्य तक वेतन आयोग तैयार हो जाएगा जिसके बाद इसे लागू करने में भी समय लगेगा। कुल मिलाकर 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आठवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा।
FAQ’s: 8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग को कब मंजूरी दी गई?
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी.
8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन की अपेक्षित तिथि क्या है?
8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है.
क्या 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है?
आयोग की सिफारिशें और सरकार की घोषणा में देरी हो सकती है, लेकिन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है.
क्या सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है?
हां, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
क्या 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ेगी?
हां, न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है.
क्या 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन भी बढ़ेगी?
हां, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है.
8वें वेतन आयोग के तहत क्या फिटमेंट फैक्टर होगा?
फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक होने की उम्मीद है.
8वें वेतन आयोग के तहत क्या पे-लेवल का विलय हो सकता है?
कुछ सूत्रों का कहना है कि पे-लेवल के विलय का प्रस्ताव है, जिससे 6 लेवल 3 में मर्ज हो सकते हैं.
8वें वेतन आयोग के तहत क्या महंगाई भत्ता बढ़ेगा?
हां, महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, जो 60% या उससे ज्यादा हो सकता है.
8वें वेतन आयोग के तहत क्या बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा?
हाँ, यदि कार्यान्वयन में देरी होती है तो बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.
