8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग पर कोई बड़ा निर्णय पारित करने वाली है। इस निर्णय के पारित होते ही देश भर के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर वृद्धि देखी जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में होगा 9000 तक का इज़ाफ़ा
जानकारी के लिए बता दें दिवाली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग उठाई जा रही थी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी 8th Pay Commission को लागू करने पर भी मांग उठा रहे थे जिस पर सरकार कोई भी फैसला लेने से कतरा रही थी। परंतु कहा जा रहा है कि अब दिवाली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने का कोई महत्वपूर्ण निर्णय पारित करने वाली है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी न्यूनतम 26000 रुपए तक हो जाएगी।
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मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए लिया जा सकता हैं निर्णय
जैसा कि हम सब जानते हैं हर 10 साल में मुद्रास्फीति को देखते हुए नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7 वें वेतन आयोग के गठन को 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे ऐसे में मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है कि वह 8वें वेतन आयोग का गठन कर दे । परंतु अब तक इस बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय पारित नहीं हुआ है । वहीं अब तक केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक न्यूनतम वेतन 18000 रुपए पर ही अटका हुआ है। परंतु भारतीय मुद्रास्फीति की दर के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक वेतन 26000 रुपए होना चाहिए जिसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है की दिवाली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन को 26000 रुपए कर देगी।
8th Pay Commission में 20% से 35% तक वृद्धि संभावित
जैसा कि हमने आपको बताया बताया हर 10 वर्ष में मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए वेतन आयोग में संशोधन किया जाता है। वहीं वर्तमान में यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को 20 से 35% तक बढ़ाया जाना आवश्यक है । यदि न्यूनतम 20% के आंकड़े को भी ध्यान में रखें और वृद्धि का आकलन करें तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन मासिक रूप से 26000 रुपए होना आवश्यक है जिसको देखते हुए लगातार केंद्रीय कर्मचारी मांग उठा रहे हैं कि उनके बेसिक वेतन में संशोधन कर दिया जाए।
इस संशोधन के होते ही 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को काफी हद तक राहत देखने को मिलेगी जिसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है की दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया तोहफा लाने वाली है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को बेसिक वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा।
दीवाली से पहले मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मूल वेतन में इज़ाफ़ा
सरकारी कर्मचारी के वेतन में मुद्रास्फीति की दर को देखकर संशोधन किया जाता है वही साल में दो बार महंगाई दर के आधार पर महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाती है । वर्ष 2024 के अंतर्गत अब दूसरी चमाई के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाना है इसके पश्चात यदि 3% की भी बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% पर पहुंच जाएगा। हालांकि वेतन आयोग के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता 50% होने पर इसे मूल वेतन में जोड़ना आवश्यक होता है परंतु सरकार ने इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है ।
वहीं समय पर महंगाई दर को देखते हुए महंगाई भत्ते में इजाफा हो रहा है जिससे कर्मचारियों को ज्यादा राहत नहीं मिल पा रही है । इसलिए महंगाई के इस दौर में उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 20 से 35% की बढ़ोतरी की जाएगी जिससे लेवल वन का वेतन करीबन 34560 तक पहुंचेगी। वहीं लेवल 18 का वेतन 4.8 लाख रुपए तक जा सकता है जो की कॉर्पोरेट कर्मचारी के वेतन के आसपास होगा जिससे महंगाई दर में महंगाई के दौर में कर्मचारियों को काफी राहत देखने को मिलेगी।
कर्मचारियों के मनोबल का रखा जाएगा ध्यान
कुल मिलकर आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही कोई महत्वपूर्ण खबर सामने आने वाली है । हालांकि उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में दिवाली से पहले ही बढ़ोतरी कर दी जाएगी जिससे महंगाई के इस दौर में उन्हें काफी हद तक राहत देखने को मिलेगी । परंतु अब भी इस पर किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है वहीं दूसरी और फाइनेंशियल एक्सपोर्ट का कहना है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को 8 वें वेतन आयोग के गठन पर काम शुरू कर देना चाहिए जिससे कर्मचारियों के बेसिक वेतन में बढ़ोतरी हो।
वही समय-समय पर बढ़ाया गया महंगाई भत्ता भी उपलब्ध करवाया जा सके जिससे कर्मचारियों का मनोबल भी कम नहीं होगा और साथ ही उनके कार्य क्षमता पर भी असर नहीं पड़ेगा और कर्मचारी बेहतर तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों में अपने जिम्मेदारियां का निर्वहन कर पाएंगे।
निष्कर्ष: 8th Pay Commission
कुल मिलाकर इस पूरे मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा यह तो अब समय ही बताया परंतु उम्मीद की जा रही है की दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन में कुछ हद तक बढ़ोतरी जरूर की जाएगी।
