8th Pay Commission Big Update 2024: देश भर में लोकसभा चुनाव के बाद अब लगातार केंद्र सरकार कैबिनेट में बैठकर विभिन्न प्रकार के देशहित फैसले ले रही है । इसी क्रम में कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार 8th Pay Commission के गठन पर भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। हालांकि 8th Pay Commission Big Update 2024 बारे में केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना अथवा घोषणा सामने नहीं आई है । परंतु विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के महासंघ द्वारा केंद्र सरकार को Pay Commission के गठन के संबंध में प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जिसमें केंद्रीय कर्मचारी महासंघ लगातार मांग उठा रहे हैं कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि देश में Pay Commission के नियमानुसार प्रत्येक 10 वर्ष में नए वेतन आयोग का गठन करने का नियम है। ऐसे में 7th Pay Commission के गठन को 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे और इससे पहले ही केंद्र सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करें जिससे 2026 तक 8th Pay Commission लागू किया जा सके । इसी क्रम में विभिन्न कर्मचारी महासंघ केंद्र सरकार को लगातार पत्राचार द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध करवा रहे हैं जिसके अंतर्गत हाल ही में कर्मचारियों की सबसे बड़ी Trade Union All India Railwaymen’s Federation के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है।
कर्मचारी महासंगठन द्वारा पेश किए जा रहे प्रस्ताव
All India Railwaymen’s Federation के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा में भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को 8th Pay Commission के गठन पर एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द 8th Pay Commission के गठन की मांग की है । इस प्रस्ताव में वेतन भत्ते पेंशन और अन्य सभी लाभ को संशोधित करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें देश भर के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द Pay Commission का गठन किया जाए और देश भर में इसे लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को New Pay Commission के आधार पर new pay rates मिल सके।
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मिनीमम वेजेस दरों को देखते हुए वेतन के संशोधन की आवश्यकता
8th Pay Commission Big Update 2024 के अंतर्गत पेश किए गए इन सभी प्रस्ताव में कर्मचारी संगठन ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में संशोधन की गहन आवश्यकता है। 7th Pay Commission के अंतर्गत यदि वेतनमानदण्डों के मानकों को माने तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति काफी कम हो चुकी है।
ऐसे में यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सरकार वेतन गणना के मानकों को बढ़ाएं और कर्मचारियों को ज्यादा वेतन उपलब्ध करवाये। इसी के साथ ही Minimum Wages के मानंदण्ड के आधार पर सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कर्मचारियों के मेहनत के आधार पर उन्हें उनका वेतन मिलता रहे।
Fitment Factor को भी बढाने की मांग
कर्मचारी महा संगठनों के प्रस्ताव में यह साफ तौर पर बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। जानकारी के लिए बता दे Fitment Factor 3.68 प्रतिशत होना चाहिए जबकि 7th Pay Commission के अंतर्गत फिलहाल Fitment Factor 2.57 पर ही चल रहा है। जिसकी वजह से कर्मचारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है ।
फिटमेंट फैक्टर वह आंकड़ा होता है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के Pay Matrix को तय किया जाता है । फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कहा जा रहा है की 8th Pay Commission के अंतर्गत बढ़ी हुई दरों से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
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सरकार को करनी होगी समीक्षा
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे संपूर्ण केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर बढाये जाने वाले महंगाई भत्ते से भी संतुष्ट नहीं है। महंगाई भत्ता मूलत कर्मचारियों के मूल वेतन पर ही बढ़ाया जाता है ऐसे में मूल वेतन में संशोधन की अब बेहद ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों के मूल वेतन में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए और इसे बढ़ा दिया जाए। हालांकि कर्मचारी महा संगठनों की माने तो केंद्रीय सरकार को राजस्व से काफी बड़ा फायदा पहुंच रहा है । सरकार को 2015 की तुलना में दुगना टैक्स मिल रहा है ऐसे में सरकार चाहे तो बिना किसी सोच विचार के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर सकती है।
इसी के साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पिछले कुछ समय से करीबन 10 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी केंद्रीय काम छोड़ चुके हैं। ऐसे में नई नियुक्तियां ना होने की वजह से पुराने कर्मचारियों पर ही इन सभी कर्मचारियों के काम का बोझ पढ़ रहा है। दुगने काम और कम वेतन की वजह से भी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसीलिए कर्मचारी महासंगठन ने मांग उठाई है कि जितना जल्दी हो सके केंद्र सरकार इन सभी प्रस्ताव पर गौर करें और जल्द से जल्द 8th Pay Commission को लागू कर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांग को पूरा करें।
निष्कर्ष: 8th Pay Commission Big Update 2024
कुल मिलाकर लोक सभा इलेक्शन के समाप्त होते ही देश में 8th Pay Commission 2024 के गठन की मांग जोर पकड़ रही है । ऐसे में विभिन्न कर्मचारी महा संगठन अपने-अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालयों के पास भेज रहे हैं जिससे उनकी मांगों पर केंद्र सरकार समीक्षा कर सके और उसी के आधार पर वेतन आयोग में संशोधन कर सके।