CAA Implementation: 2019 से शुरू हुईजंग आज जाकर आखिरकार समाप्त हुई । गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 सोमवार के दिन नागरिकता संशोधन कानून आखिरकार पारित कर दिया । आज रात से CAA अधिनियम के नए नियम देशभर में लागू हो जाएंगे । जानकारी के लिए बता दे 2019 से संसद में यह अधिनियम पारित किया गया था। हालांकि इसे लागू करने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था । अब आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने इस नियम को लागू करने का फैसला कर लिया है और आज ही कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर मोहर भी लगा दी गई है।
CAA Implementation– CAA को लेकर अमित शाह ने की X पर पोस्ट
CAA के नए नियम के बारे में आधिकारिक रूप से घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर एक पोस्ट लिखकर नागरिकों को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि “मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम को 2024 में अधिसूचित कर दिया है। अब यह नियम पाकिस्तान ,बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को देश में नागरिकता दिलवाएगा जिससे यहां के नागरिक भारत में आकर रह सकेंगे ।”
पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को मिलेगी सुरक्षा
जानकारी के लिए बता दे इस अधिसूचना के अंतर्गत मोदी सरकार ने अपने मेनिफेस्टो में दिए गए एक और प्रतिबद्धता को पूरा कर दिया है। भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले प्रताड़ित हिंदू ,सिख, बौद्ध ,जैन पारसी और ईसाइयों के लिए आखिरकार देश में एक सद्भावना पूर्ण सुरक्षित माहौल निर्मित कर दिया गया है । अब पड़ोसी देश के यह सारे अल्पसंख्यक भारत में आकर सुरक्षित जीवन बिता सकेंगे।
CAA : लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार का बड़ा निर्णय
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे 4 साल पहले ही देश में यह कानून बन चुका था ,परंतु इसे लागू करने में सरकार असमर्थ थी। जगह-जगह पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर सरकार को इस कानून को लागू करने से कदम पीछे हटाने पड़े। परंतु 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार केंद्र सरकार ने इस कानून को देशभर में लागू करने के नियम को पारित कर दिया है । नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान ,अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हिंदू ,सिख ,बौद्ध, जैन ,पारसी और ईसाइयों को अब भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इस नागरिकता अभियान में मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है । जिसकी वजह से विरोधी पार्टियाँ खासा नाराज़ दिखाई दे रही है और सरकार पर सवाल भी उठा रही है।
किस प्रकार करना होगा CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन
देशभर में CAA लागू होने के पश्चात भारत में आ चुके अल्पसंख्यक नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे । वहीं वे सभी अल्पसंख्यक जो पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किये जा रहे हैं वह भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह सारे आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे । पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी जाएगी, जिसमें आवेदकों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आवेदन करना होगा । आवेदकों को भारत में आने के वर्ष का उल्लेख करना होगा और यात्रा के समय किन दस्तावेजों का प्रयोग कर उन्होंने भारत में प्रवेश किया था और किन दस्तावेजों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था इस बारे में बताना होगा । इसमे किसी प्रकार की कोई दस्तावेजीकरण प्रक्रिया नहीं की जाएगी केवल नियमों के अनुसार कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। कुल मिलाकर अब पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक नागरिक भारत में आकर संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
CAA को लेकर फैलाई जा रही है भ्रांतियां
इसी के साथ CAA को लेकर देश भर में कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दे CAA के अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक प्रताड़ित नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत में पहले से ही रहने वाले ही किसी अन्य मुस्लिम की नागरिकता इसके अंतर्गत छीनी नहीं जाएगी।
क्या है CAA
- सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट अर्थात नागरिकता संशोधन कानून, यह कानून पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत में संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
- इस कानून के अंतर्गत पाकिस्तान ,बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों से आए हिंदुओं ,सिखों, ईसाइयों ,बौद्ध ,जैन पारसियों को भारत में रहने की सुरक्षा प्रदान की जाएगी ।
- इस कानून के अंतर्गत भारत में पहले से ही रहने वाले किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी ।
- कानून लागू होने के पश्चात करीबन 30000 से अधिक लोगों को इस कानून से तत्काल लाभ पहुंचेगा जिससे कि मुस्लिम बहुल देशों से आए प्रताड़ित नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी और जीवन के समान अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।
- इस कानून के अंतर्गत धार्मिक उत्पीड़न भोगने वाले नागरिकों तथा जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किए जाने वाले नागरिकों को तत्काल नागरिकता उपलब्ध करवाई जाएगी और उन्हें भारत का नागरिक घोषित किया जाएगा।
- उन्हें यहां पर जमीन खरीद कर बसने का अधिकार दिया जाएगा ।
- वही साथ ही साथ यहां पर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे ।
निष्कर्ष
इस प्रकार नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पड़ोसी मुल्क में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को भारत में रहने का अवसर दिया जाएगा और उन्हें धार्मिक उत्पीड़न से मुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर देश में 11 मार्च 2024 की रात से CAA लागू हो जाएगा जिससे निश्चित रूप से मुस्लिम बहुल देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को फायदा प्राप्त होगा ।
