Central Government 7th Pay Commission: Central Government ने केंद्रीय कर्मचारियों की जरूरत को देखते हुए विशेष बदलाव करने का निर्णय ले लिया है। पिछले कुछ समय से लगातार बदलते सामाजिक और पारिवारिक परिवेश के चलते कर्मचारियों को कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। ऐसे में कर्मचारियों की इन्हीं सारी तकलीफों को ध्यान में रखते हुए Central Government ने अब पारंपरिक अवकाश के साथ-साथ विशेष अवकाश जैसे प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने का निर्णय ले लिया है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत देखने के लिए मिल सकती है जिससे उनके मनोबल में भी वृद्धि देखी जाएगी।
Central Government 7th Pay Commission विशेष अवकाश
जैसा कि हमने बताया विशेष अवकाश यानी एक्स्ट्रा स्पेशल लीव जो कर्मचारी को पारंपरिक अवकाश के अलावा भी मिलेगी। यह अवकाश विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं जैसे की विशेष अवसर या ऐसे मौके जहां कर्मचारियों को काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। यह मौके न केवल कर्मचारियों को काम से छुट्टी प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें अपने परिवार जनों के साथ पर्याप्त समय उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की पहल की वजह से कर्मचारी अब वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर कर पाएंगे जिससे न केवल उनकी कार्यशीलता बढ़ेगी बल्कि सरकारी विभागों के प्रति उनके विश्वास में भी वृद्धि होगी।

Central Government 7th Pay Commission
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे 7th Pay Commission के अंतर्गत Central Government ने अब वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश देने की मंजूरी देती है। हालांकि इन अवकाशों को लेकर संपूर्ण रेखांकन नहीं किया गया है परंतु इतना स्पष्ट है कि यह विशेष अवकाश विशेष मौके या स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को अपने विभाग में संपूर्ण विवरण स्पष्ट करना होगा। यह निर्णय कार्यस्थल की नीतियों में सुधार के अंतर्गत लिया जा रहा है ताकि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित हो सके और वेस्टर्न कंट्रीज की तरह यहां भी कर्मचारियों को कम के साथ-साथ परिवार के साथ समय बिताने का मौका दिया जा सके।
Central Government 7th Pay Commission सकारात्मक प्रभाव
- Central Government द्वारा शुरू किए गए इस विशेष अवकाश के प्रयास की वजह से कर्मचारियों का वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा ।
- कर्मचारी अब विभाग पर ज्यादा विश्वास कर पाएंगे ।
- जरूरत के समय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मदद के चलते कर्मचारी के कार्यशीलता में वृद्धि होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा।
- कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि होगी।
- इस प्रकार की विशेष अवकाश कर्मचारियों के तनाव और थकान को कम करने में मदद करेंगे जिससे काम के प्रति उनकी डेडीकेशन बढ़ेगी साथ ही कर्मचारियों को टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी।
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Central Government 7th Pay Commission विशेष अवकाश का विवरण
जैसा कि हमने बताया विशेष अवकाश को लेकर अभी भी बारीकियों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है परंतु इतना स्पष्ट है कि यह पारंपरिक अवकाशों के अलावा दी जाएगी जिसको लेकर अवकाश की शंकर संख्या और अन्य विवरण इस प्रकार से होगा
- चिकित्सा छुट्टी: स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे को लेकर कर्मचारी 30 दिन तक चिकित्सा छुट्टी ले सकते हैं जिसके लिए उन्हें चिकित्सकीय प्रमाण पत्र देना होगा यह छुट्टियां कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के ले सकते हैं।
- पारिवारिक अवकाश: पारिवारिक आपातकालीन परिस्थितियों में कर्मचारी 15 दिन स्व घोषित अवकाश हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- मातृत्व पितृत्व अवकाश: मैटरनल और पैटरनल अवकाश के अंतर्गत प्रसव के दौरान कर्मचारी अधिकतम 6 महीने का अवकाश ले सकते हैं जिसके लिए उन्हें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है।
- व्यक्तिगत अवकाश: करीब 10 दिन के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत की स्व घोषित अवकाश ले सकते हैं।
- शिक्षा अवकाश: केंद्रीय कर्मचारी अध्ययन के लिए एक वर्ष का अवकाश ले सकते हैं। यह सुविधा केवल चयनित कर्मचारियों को दी जाती है।
- यात्रा अवकाश: चयनित कर्मचारी 20 दिनों के लिए यात्रा अवकाश हेतु आवेदन कर सकते हैं की मृत्यु पर कर्मचारी 7 दोनों का स्वाद घोषित अवकाश ले सकते हैं।
- स्वैच्छिक अवकाश: सामुदायिक सेवा के अंतर्गत कर्मचारी 5 दिनों का स्वैच्छिक अवकाश ले सकते हैं जहां उन्हें सेवा पत्र संलग्न करना होगा।
Central Government 7th Pay Commission कर्मचारियों को लाभ
- यह विशेष अवकाश कर्मचारियों को पारंपरिक अवकाश के अलावा भी मिलेंगे जिससे कर्मचारियों को परिवार के साथ अतिरिक्त समय बिताने का मौका मिलेगा ।
- इन विशेष अवकाशों में कर्मचारियों को चिकित्सकिय छुट्टियां भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कर्मचारी अपने तनाव को भी कम कर पाएंगे और स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे।
- विशेष अवकाश के अंतर्गत कर्मचारी करियर से जुड़े अवकाश भी ले सकते हैं जहां वे आगे की पढ़ाई या आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं।
भविष्य की योजना: क्या कर रही है केंद्र सरकार?
विशेष अवकाश उपलब्ध कराने के साथ-साथ भविष्य में केंद्र सरकार कार्य स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। वेतन आयोग के अंतर्गत उठाए गए नए कदमों की वजह से कर्मचारी को अब पहले से ज्यादा बेहतर माहौल दिया जाएगा जिससे वह अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकेंगे और सरकार पर भरोसा करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन ज्यादा ईमानदारी से करेंगे।
FAQs: Central Government 7th Pay Commission 2025
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का डीए क्या है?
केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता दिया जाता है।.
7वें पे कमीशन में क्या हुआ?
7th Pay Commission भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव लाया जा सके।.
7वें वेतन आयोग में क्या नियम हैं?
सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन: सातवें वेतन आयोग ने शीर्ष वेतनमान के लिए २२५ लाख रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव और समान स्तर पर काम करने वाले अन्य लोगों के लिए २५ लाख रुपये प्रति माह की सिफारिश की है।.
7वीं पे कमिशन का भुगतान कारक कितना था?
जबकि 7th Pay Commission (2016) में सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14 अंक 2 प्रतिशत थी, फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2 अंक 57 हो गया।.