Ayushman Card 2024: आयुष्मान भारत योजना हमारे देश की एक महत्वपूर्ण योजना है । इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है ।इस योजना के अंतर्गत देश का प्रत्येक नागरिक जो आर्थिक रूप से वंचित है उन्हें निशुल्क ₹500000 तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभ की सुविधा को बढ़ाने का निर्णय लिया है और अब देश भर के सभी बुजुर्ग को इस योजना से जोड़ा जा रहा है ।
जानकारी के लिए बता दें इस योजना के अंतर्गत अब विभिन्न आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति वाले बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना की जन आरोग्य योजना से जोड़ा जा रहा है और उन्हें निशुल्क 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उत्तराखंड आयुष्मान भारत योजना : 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गो को मिलेगा नया आयुष्मान कार्ड
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को अब उत्तराखंड सरकार संपूर्ण राज्य में लागू करने वाली है । उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस आयुष्मान भारत योजना की जन आरोग्य योजना को संपूर्ण उत्तराखंड के बुजुर्गों के लिए जारी करने वाली है जिसमें उत्तराखंड के सभी बुजुर्गों को आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उत्तराखंड के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाने की तैयारी भी शुरू कर दी है । जानकारी के लिए बता दे उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत 5.37 लाख परिवार शामिल है वहीं अब जल्द ही राज्य के सभी बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा जाएगा जिससे उम्मीद की जा रही है कि लाभार्थियों के आंकड़े में वृद्धि होगी और 70 वर्षीय सभी बुजुर्गों को इस कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी।
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उत्तराखंड के प्रत्येक बुजुर्ग को मिलेगी उत्तम और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा
जैसा कि हम सब जानते हैं 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है । ऐसे में बुजुर्ग बढ़ती उम्र की वजह से विभिन्न बीमारियों के शिकार बनते हैं इन सभी बुजुर्गों की तरफ सामाजिक दायित्व निभाते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि देशभर के सभी 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को नया आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जा सके जो प्रत्येक बुजुर्ग को बिना किसी आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले पप्रत्येक बुजुर्ग उठा सकेंगे और बढ़ती आयु के दौरान विभिन्न रोगों और विभिन्न प्रकार के हेल्थ पैकेजेस निशुल्क रूप से प्राप्त कर सकेंगे।
बुजुर्गो के घर जाकर की आवेदन प्रक्रिया पूरी
उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक बुजुर्ग को अब राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें बुजुर्गों को हेल्थ चेकअप से लेकर विभिन्न प्रकार शारीरिक तथा मानसिक रूप परामर्श भी दिए जाएंगे। वहीं बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इस योजना में पूरा ध्यान रखा जाएगा । इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार नए आयुष्मान कार्ड बनाने की तैयारी आरंभ कर चुकी है । राज्य के प्रत्येक बुजुर्ग को इस योजना का लाभार्थी बनाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के शिविर भी लगाने वाली है ।
वही कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अशक्त बुजुर्गों के घर में जाकर ही उनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने वाली है ताकि 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाने का मौका मिल सके।
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केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार देगी स्वास्थ सुविधाओं को नया आयाम
उत्तराखंड सरकार राज्य के प्रत्येक बुजुर्ग के लिए अब कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है । केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का संपूर्ण लाभ उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के प्रत्येक बुजुर्गों को उपयुक्त करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई इस बुजुर्ग इलाज योजना को राज्य के लिए वरदान बताया है और इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के बुजुर्गों को मिलने वाले फायदे की जानकारी भी उपलब्ध कराई है ।
जल्द ही उत्तराखंड राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाली है और अलग-अलग चरणों में अलग-अलग जोन में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने वाली है ताकि प्रत्येक 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग को जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नया आयुष्मान कार्ड दिया जा सके और आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड जोड़े जा सके ताकि प्रत्येक बुजुर्ग को बिना किसी और सुविधा के जरूरत के समय इलाज की सुविधा मिल सके।
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निष्कर्ष: Ayushman Card 2024
कुल मिलाकर आयुष्मान भारत योजना के इस जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को जोड़ा जाएगा जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ अब संपूर्ण उत्तराखंड के बुजुर्गों को मिल सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना को जल्द ही राज्य में शुरू किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया बिना किसी और सुविधा के गठित की जा सकेगी।
