EPFO Big News June 2024: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण ग्रेच्युटी में 25% बढ़ोतरी रोकी

EPFO Big News: 7th Pay Commission के अंतर्गत हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है । जानकारी के लिए बता दें मार्च 2024 में जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% कर दिया था । तो ऐसे में 7th Pay Commission के निर्माण अनुसार ग्रेच्युटी सीमा भी अपने आप बढ़ गई थी ।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% पहुंचते ही ग्रेच्युटी सीमा में भी 5% की वृद्धि हो गई थी । अर्थात केंद्रीय कर्मचारियों का ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दिया गया था। परंतु अब एक नई खबर सामने आ रही है ।कहा जा रहा है कि मार्च महीने में हुई बढ़ोतरी के पश्चात अप्रैल महीने से लागू मानी जा रही इस ग्रेच्युटी की वृद्धि को 7 मई 2024 को EPFO द्वारा रोक दिया गया है।

EPFO ने रोकी ग्रेच्युटी वृद्धि

EPFO ने ग्रेच्युटी वृद्धि के आदेश जारी होने के पश्चात एक हफ्ते के बाद ही एक परिपत्र जारी किया जिसमें उसने तत्काल प्रभाव से DA में वृद्धि की वजह से ग्रेच्युटी वृद्धि को रोक दिया है। पाठको की जानकारी के लिए बता दे ग्रेच्युटी वृद्धि की पूरा देखरेख एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ही संभालती है। जैसा कि हम सब जानते हैं ग्रेच्युटी प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उपलब्ध करवाई जाती है।

इसीलिए इसका पूरा ब्यौरा ईपीएफओ के पास होता है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के पश्चात माना जा रहा था कि अब ग्रेच्युटी में भी 5% की वृद्धि देखी जाएगी। परंतु EPFO  ने वृद्धि के कुछ दिनों बाद ही परिपत्र जारी कर दिया और इस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोकने की बात कह दी । ईपीएफओ ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक परिपत्र जारी किया जिसमें उसने बताया है कि इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाने वाला है।

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DA बढ़ोतरी से ग्रेच्युटी में कोई वृद्धि नहीं होगी

EPFO द्वारा जारी किए गए इस आदेश से कुछ समय पहले ही श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से 30 अप्रैल 2024 को एक प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि भारत सरकार द्वारा केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि के पश्चात महंगाई भत्ता अब 50% पहुंच गया है और महंगाई भत्ते के 50% पहुंचते ही सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और डेट डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25% तक बढ़ा दिया जाएगा ।

अर्थात  जो ग्रेच्युटी पहले 20 लाख रुपए तक की मिलती थी उसे 25 लाख रुपए कर दिया जाएगा । जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था । परंतु ईपीएफओ संगठन द्वारा नए आदेश के जारी होते ही अब ग्रेच्युटी की बड़ी हुई सीमा पर रोक लग गई है।

वेतन आयोग के प्रस्ताव को EPFO ने किया स्थगित

वेतन आयोग के नियमों की माने तो जब भी किसी वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 50% की सीमा को छूता है तो ग्रेच्युटी सीमा और अन्य भत्तों में भी संशोधन हो जाता है । इसी नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्तों को बढ़ाने के साथ-साथ ग्रेच्युटी सीमा में भी बढ़ोतरी कर दी थी । जहां अन्य भत्तों को 25% की दर से बढ़ा दिया गया है ।

वहीं ग्रेच्युटी में भी 5 लाख का इजाफा करने का निर्णय लिया गया था ।परंतु अब ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए इस परिपत्र से यह साफ हो जाता है कि ईपीएफओ केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में फिलहाल किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं करने वाली है और यह पहले की तरह ही 20 लाख रुपए रहने वाला है।

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क्या होता है ग्रेच्युटी फंड?

पाठको की जानकारी के लिए बताते की ग्रेच्युटी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात प्रदान की जाती है। वह सभी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में 5 साल या उससे अधिक के समय के लिए कार्यरत हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी  का लाभ दिया जाता है । यह लाभ कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद अथवा रिटायरमेंट से पहले भी उठा सकता है ।

जब भी कर्मचारी नौकरी से त्यागपत्र देता है तो कर्मचारी को ग्रेच्युटी का संपूर्ण लाभ उपलब्ध करवाया जाता है। जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के किसी भी संगठन में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार काम किया हो। ऐसे में प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ग्रेच्युटी फंड उपलब्ध करवाया जाता है।

निष्कर्ष

 हालहि में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के इसी ग्रेच्युटी फंड में इजाफा करने का निर्णय पारित कर दिया था । परंतु ईपीएफओ ने इसी ग्रेच्युटी फंड पर रोक लगा दी है और इसमें अब किसी प्रकार की कोई वृद्धि करने से मना कर दिया है । कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेच्युटी फंड में फिलहाल किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा और इस जारी किया प्रस्ताव को तत्काल रूप से स्थगित कर दिया जाएगा।

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