OPS Pension Model: देश भर में सभी राज्य सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि राज्य के कर्मचारियों को किसी प्रकार Old Pension Scheme से फिर से जोड़ा जा सके । इसी क्रम में राजस्थान की सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि राजस्थान के सभी राज्य कर्मचारियों को OPS से जोड़ा जा सके । प्रदेश में सरकार आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही 50% Pension लागू करने का नियम बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की OPS Pension Model आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है परंतु कहा यही जा रहा है कि राजस्थान की सरकार भी आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर कागजी कार्यवाही शुरू कर चुकी है और जल्द ही संपूर्ण राजस्थान में इस New Pension Rules को लागू किया जाएगा।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे की देशभर में Old Pension Scheme और New Pension Scheme का मुद्दा काफी गहराया हुआ है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में फिर से Old Pension Scheme को लागू की जाए। परंतु सरकार के नजरिए से देखे तो कोई पेंशन स्कीम सरकारी खजाने पर भारी पड़ती है क्योंकि इसमें पेंशन राशि के का पूरा योगदान सरकार को देना पड़ता है जिसकी वजह से सरकार पर अतिरिक्त वित्त भर पड़ता है। वही New Pension Scheme कर्मचारी पर भारी पड़ती है क्योंकि कर्मचारियों के वेतन से ही इस पेंशन स्कीम में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। कुल मिलाकर सरकार इस विकट परिस्थिति को देखते हुए बीच का मार्ग निकालने की कोशिश कर रही है जिसके चलते अब आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही 50% Pension लागू करने का नियम बनाया जा रहा है।
OPS Pension Model: भजनलाल सरकार कर रही है कोशिश
राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों को यह वादा किया था कि यदि सरकार अस्तित्व में रहती है तो संपूर्ण राजस्थान में Old Pension Scheme लागू कर दी जाएगी। परंतु राजस्थान में भजनलाल सरकार आ जाने के बाद इस निर्णय पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । परंतु अब माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार बजट सत्र में इस नए 50% OPS का ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस स्कीम पर कागजी कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है और जल्द ही संपूर्ण राजस्थान में OPS लागू कर दिया जाएगा।
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राज्य सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त भार
बता दे राजस्थान में यदि फिर से Old Pension Scheme लागू होती है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात फिर से कर्मचारियों के वेतन पर कोई भार नहीं पड़ेगा और सारे पेंशन राशि के खर्चे का वहन सरकार द्वारा ही किया जाएगा । इसके अलावा पेंशन राशि एकमुश्त ना मिलकर कर्मचारियों की सुविधा के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ पेंशन राशि में बाजार के जोखिम को भी नहीं जोड़ा जाएगा ।
कुल मिलाकर यदि राजस्थान सरकार इस मामले पर कोई निर्णय पारित करती है तो राजस्थान की प्रदेश सरकार को ₹26000 करोड़ अतिरिक्त रूप से खर्च करने पड़ेंगे इसके अलावा Social Security Pension पर भी सरकार को अतिरिक्त खर्च का वहन करना पड़ेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा ops का लाभ
सरकारी महकमें की अटकलों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए भी Old Pension Scheme लागू करने का मन बना चुकी है। इस पूरी पेंशन स्कीम के अंतर्गत भजनलाल सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर राजस्थान में Old Pension Scheme लागू करने की कवायत कर रही है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल विभिन्न राज्यों में new pension scheme को लागू किया जा चुका है । हालांकि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत 2004 से पहले कार्यकाल से जुड़े कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का भी मौका दिया जा रहा है।
सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधा कर्मचारियों को मुहैया कराने के बावजूद भी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि new pension scheme को बंद कर दिया जाना चाहिए और पूरी तरह से old pension scheme लागू करनी चाहिए। हालांकि चुनावी हलचल को देखते हुए सरकार इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही थी परंतु अब चुनावी नतीजे आने के बाद कहा यही जा रहा है कि सरकार इस बारे में कोई पुख्ता निर्णय जरूर ले लेगी जिसमें राजस्थान में भजनलाल सरकार भी राज्य के कर्मचारियों को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% Pension लागू करने की मंजूरी दे देगी । हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया इस बारे में अभी तक किसी भी प्रकार के अधिकारी घोषणा नहीं की गई है परंतु राजनीतिक तौर पर होने वाली हलचल से यह साफ पता चल रहा है कि सरकार इस बारे में कोई ना कोई बड़ा निर्णय जल्द ही लेने वाली है।
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निष्कर्ष: OPS Pension Model
कुल मिलाकर कर्मचारियों की मांग को देखते हुए राजस्थान सरकार भी आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर 50% OPS Pension Model लागू करने का मन बना चुकी है जिसके लिए कागजी कार्यवाहियां शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जल्दी इस पर कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा अब देखना यह होगा कि क्या राजस्थान सरकार अपने किए वादे को पूरा करती भी है या नहीं।
