Pension Latest Update 2024: केंद्र सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में एक और नई खबर सामने आ रही है। वेतन आयोग के सिफारिश और पेंशन संशोधन के चलते आखिरकार पेंशन भोगियों को बड़ी हुई दर से पेंशन मिलने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। हालांकि इस नए प्रस्ताव में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण साबित हुआ है । जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय पहले ही आदेश पारित (Pension Latest Update 2024) किया था कि केवल रक्षा बल के पेंशन भोगियों को ही संशोधित पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी और यह नई पेंशन दर सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी इस फैसले से कर्मचारी खासा नाराज़ चल रहे थे, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आखिरकार सिविल पेंशन भोगियों की अपील की सुनवाई की गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले के अंतर्गत केंद्र सरकार के फैसले को अवैध करार दिया गया और पेंशन संशोधन (Pension Latest Update 2024) सभी के लिए एक समान करने का फैसला सुनाया गया। इस नए फैसले के बाद रक्षा कर्मियों के साथ-साथ सिविल केंद्रीय पेंशन बगियां को भी अब नई संशोधित दर से पेंशन (Pension at new revised rate) उपलब्ध करवाई जाएगी।
नए संशोधन कर्मचारियों के लिए लाभकारी
जैसा कि हमने आपको बताया केंद्र सरकार ने शुरुआत में केवल रक्षा बल के पेंशन भोगियों को ही संशोधित दर से पेंशन उपलब्ध कराने का फैसला लिया था । परंतु सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पारित करते हुए समय यह आदेश दे दिया कि प्रत्येक कर्मचारी फिर चाहे वह रक्षा कर्मी हो या सिविल सेवा कर्मचारी सभी के काम की तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सभी के पेंशन एक ही दर से उपलब्ध कराई जाए । जिससे रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । इसी फैसले के बाद अब केंद्र सरकार नया निर्णय पारित कर चुकी है।
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नई पेंशन के नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और पेंशन डिपार्टमेंट में मिलकर कुछ नए नियम पारित किए हैं जिसके अंतर्गत इन सभी नए संशोधनों को शामिल किया गया है
- पेंशन संशोधित नियमों में सबसे पहले पूर्ण पेंशन के 33 वर्षों की अनिवार्य सेवा के नियम को हटाया गया है और सब कोई भी कर्मचारी जो सरकारी महकमें 20 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर चुका है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा ।
- वहीं पेंशन के लाभ के अंतर्गत कर्मचारियों को पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परलब्धि या अंतिम आधारित वेतन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- इसी के साथ ही पारिवारिक पेंशन के दौरान यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन का भुगतान 10 वर्ष की बड़ी हुई अवधि की दरों पर किया जाएगा।
- इसके अलावा पेंशन पारिवारिक पेंशन में महंगाई दर के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
- इसके अलावा ग्रेच्युटी भुगतान की अंतिम वित्तीय सीमा को भी 3.5 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए करने का फैसला पारित किया गया है।
- वहीं यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन के दौरान दुर्घटना की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है तो ऐसे मामले में अनुग्रह राशि की दुगनी करके 10 लाख रुपए तक की जाने का निर्णय पारित किया गया है।
- इसके अलावा रक्षा कर्मी, आतंकवादी, असामाजिक तत्व द्वारा की गई हिंसा के दौरान अथवा किसी दुश्मनी कार्रवाई के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
- इसी के साथी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब 2006 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशन भोगियों के पेंशन स्तर को भी बढ़ने का निर्णय पारित किया गया है ।
- इस प्रकार 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए पेंशन भोगियों और एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर में पेंशन भोगियों को बराबर पेंशन दी जाएगी।
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निष्कर्ष: Pension Latest Update 2024
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में आखिरकार केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन करने का निर्णय ले लिया है और अब जल्द ही केंद्र सरकार और पेंशन विभाग रक्षा कर्मियों के साथ-साथ सिविल सेवा में कार्यरत पेंशन भोगियों को भी एक समान पेंशन उपलब्ध करवाने वाला है। कुल मिलाकर यह नई खबर सभी पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर साबित हो सकती है।
