7th Pay Commission Good News: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था जिसके तहत अब कर्मचारियों को नए फार्मूले के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी प्राप्त होगी। ऐसे में यदि आप भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो आपको इस महीने की सैलरी से 50% महंगाई भत्ता प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा HRA के अंदर भी बढ़ोतरी की गई है जिससे सैलरी में और ज्यादा इजाफा (7th Pay Commission Good News) होगा। हालांकि सरकार द्वारा आने वाले कुछ महीनो में कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है।जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹25000 तक बढ़ (7th Pay Commission Good News) जाएगी।
कर्मचारियों को सैलरी 7th Pay Commission के नियम के अनुसार मिलती है जो साल 2014 में जारी किया गया था. इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सरकारी कर्मचारियों कोअच्छी सैलरी प्रदान करने के हक में बात करते हैं। किसी के अनुसार कर्मचारियों को हर साल दो बार DA (DA Hike News) में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि अब सरकार ने मार्च महीने में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ा दिया है. पिछले कुछ सालों से सरकार हर 6 महीने के अंतराल पर 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही थी।
7th Pay Commission Good News: कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, 25 हज़ार तक सैलरी में इजाफा
जिसके तहत पहले कर्मचारियों को 38%, फिर 42%, 46% और अब जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों को जून 2024 तक की Salary तक प्राप्त होगा। हालांकि कर्मचारियों को जनवरी 2024 से ही महंगाई भत्ते में 50% बढ़ोतरी होने का अंदेशा था, लेकिन सरकार ने बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2024 में की है। ऐसे में कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में 50% महंगाई भत्ता तो मिला ही है, साथ में जनवरी और फरवरी का DA Arrears भी कर्मचारियों को दिया गया है।
$1200+$1400+$2000 Direct Stimulus Checks for VA, SSI, SSDI: Check Eligibility & Deposit Dates
CPP $1025 Deposit Direct in Account Announced: Check Eligibility & Payment Dates
50% के बाद महंगाई भत्ते में क्या होगा
अधिकतर सरकारी कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि 50% महंगाई भत्ते के बाद इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी. बता दें कि अभी भी देश में कुछ विभागों के कर्मचारियों को छठे वेतनमान आयोग के अनुसार सैलरी प्रदान की जा रही है, जिससे उनका महंगाई भत्ता तो बढ़कर 210% से भी ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक उनकी basic salary के अंदर इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन यदि 7th Pay Commission Good News के अनुसार सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की बात की जाए तो इन्हें basic salary का 50% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इसके साथ ही साथ में वेतनमान आयोग में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि जैसे ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 50% तक पहुंच जाता है, तो इसे दोबारा से शून्य कर दिया जाएगा।
यानी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलने के बाद 0% से दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इससे कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि 7th pay commission ने यह भी कहा है कि 50% महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद मिलने वाली सैलरी को ही basic सैलरी बना दिया जाएगा. यानी यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी फिलहाल 18000 रुपए महीना है, और वह 50% महंगाई भत्ता प्राप्त करके ₹9000 अतिरिक्त कमा रहा है, तो जैसे ही महंगाई भत्ते को जीरो किया जाएगा, बेसिक सैलरी को 18000 रुपए महीना से बढ़कर 27000 महीना कर दिया जाएगा.
UP Board Toppers List 2024: यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट जारी, चेक करें टॉपर्स लिस्ट
इस प्रकार मिलता है महंगाई भत्ता
श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने होने वाली महंगाई को देखते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है जिसे आमतौर पर AICPI भी कहा जाता है। इसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस बात का निर्धारण होता है कि किसी विशेष महीने में महंगाई के अंदर कितने इजाफा हुआ है. जब सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तैयार करती है तो AICPI को ही देखती है. हालांकि विभाग द्वारा एक महीने के विलंब से आंकड़े जारी किए जाते हैं। यानी जनवरी महीने का CPI इंडेक्स फरवरी महीने के अंत में जारी किया जाएगा.
इसी कारण सरकार को जनवरी महीने का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान मार्च में करना पड़ा क्योंकि जनवरी के आंकड़े फरवरी के अंत में आए थे। इस प्रकार AICPI के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों का 12 महीने का औसत निकाला जाता है, और यह औसत ही DA के अंदर होने वाले वृद्धि को दर्शाता है. सरकार ने 50% महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया है ,लेकिन इसके संबंध मेंआगे कोई सूचना जारी नहीं करी। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा।