Citizenship Amendment Act CAA Rules Eligibility & Apply Procedure: हाल ही में 11 मार्च 2024 सोमवार के दिन नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में पारित कर दिया गया । जल्द ही यह CAA कानून देशभर में लागू भी किया जाएगा । नागरिकता संशोधन कानून अर्थात Citizens Amendment Act CAA के अंतर्गत उन सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क जैसे कि पाकिस्तान ,अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कई सारे ऐसे अल्पसंख्यक रह रहे हैं जो धार्मिक उत्पीड़न से जूझ रहे हैं । इन सभी लोगों को भारत में अब सुरक्षा और रहने की गारंटी प्रदान की जाएगी । ऐसे में इन सभी अल्पसंख्यकों को Citizens Amendment Act CAAके द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।इसके अलावा वे सभी लोग जो भारत में 2014 के बाद से बस रहे हैं उन सभी को भी Citizens Amendment Act का लाभ दिया जाएगा।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे इस Citizens Amendment Act में केवल नॉन मुस्लिम लोगों को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत भारत में रह रहे पहले से ही किसी मुस्लिम का हक नहीं छीना जाएगा और ना ही उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाएगा।
क्या है Citizens Amendment Act (CAA)?
सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट हिंदू ,सिख, जैन, ईसाई, बुद्ध और पारसी समुदायों को संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है । इस एक्ट के अंतर्गत नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत में रहने का हक दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वही साथ ही साथ भारत में जमीन खरीदने, बिजनेस करने जैसे काम भी कर सकते हैं । इस CAA Act के अंतर्गत पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित लोगों को भारत में बसने की गारंटी दी जाएगी और उन्हें यहां का नागरिक घोषित किया जाएगा।
Citizens Amendment Act CAA 2019 में अधिनियमित किया गया था और 2020 में लागू कर दिया गया था । हालांकि विरोधी पार्टियों और कई लोगों के विरोध की वजह से इसे देश भर में आधिकारिक रूप से लागू करने में परेशानियां आ रही थी। आखिरकार वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने देशभर में CAA लागू कर दिया है । इस कानून के अंतर्गत अब उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो पिछले 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष से पहले तक भारत में रह रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में जारी किए गए CAA Act के अंतर्गत अवैध प्रवासियों को भारत में बसने के अधिकार देने हेतु वर्षों की संख्या को घटकर 5 वर्ष कर दिया गया है। वहीं प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए वर्षों की संख्या 11 वर्ष कर दी गई है।
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किसे मिलेगी नागरिकता?
आईए जानते हैं भारत की नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
भारत की नागरिकता के लिए निम्नलिखित आवेदक आवेदन कर सकते हैं
- कोई भी व्यक्ति जो मूल रूप से भारतीय है वह भारत के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है ।
- इसके अलावा वह व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह कर लिया है, वह भी आवेदन कर सकता है।
- वे सभी जो भारततीय नागरिक के नाबालिक बच्चे हैं वह भी भारत के नागरिक होने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
- इसके अलावा वह भी आवेदन कर सकता है जिसके माता-पिता पहले से ही भारतीय नागरिक हैं ऐसे आवेदक भी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।
- इसके अलावा वे सभी आवेदक जिनके माता या पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक है ऐसे लोग भी भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- इसके अलावा प्रवासी नागरिकता धारक व्यक्ति भी भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
कौन से Documents जरूरी?
भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कराने हेतु कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने पड़ते हैं?
भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कराने हेतु प्राकृतिकण नागरिकता प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने पड़ते हैं
प्रकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होते हैं
- CAA Form 8a: Form 8a के अंतर्गत आवेदक की सारी व्यक्तिगत और जरूरी जानकारियां शामिल की जाती है ।
- शपथ पत्र : आवेदक की चरित्र की गवाही तथा आवेदक के सोशल बिहेवियर से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी की पुष्टि करने वाला एक शपथ पत्र भी जमा करना आवश्यक होता है जिसमें साक्ष के बयान नोट किए जाते हैं।
- चरित्र शपथ पत्र : चरित्र शपथ पत्र के अंतर्गत आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करता हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जिसमें आवेदक के आचरण के बारे में संपूर्ण विवरण तथा गवाहों के बयान भी नोट किए जाते हैं ।
- भाषा की घोषणा: भाषा की घोषणा का शपथ पत्र अर्थात एक ऐसा दस्तावेज जिसमें आवेदक को यह कबूल करना पड़ता है कि उसे संविधान की सूची में निर्दिष्ट भाषा में से किसी एक भाषा का संपूर्ण ज्ञान है अर्थात वह यह भाषा लिख बोल और समझ सकता है।
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How to Apply for Indian citizenship CAA?
CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किस प्रकार जमा करने होते हैं?
- वे सभी लोग जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह अपना आवेदन जिला स्तरीय समितियां के पास जाकर जमा कर सकते हैं ।
- इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन जमा कर सकते हैं ।
- आवेदन जमा करने के पश्चात CAA Form 9 में एक रसीद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
- आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेज और आवेदन फार्म को समितियां द्वारा सत्यापन किया जाता है ।
- ऐसे में जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और आवेदक के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करें ।
- सारे दस्तावेज सत्यापित होने के पश्चात आवेदक को नागरिकता अधिनियम की शपथ लेनी पड़ती है ।
- ऐसे में उसे हस्ताक्षर, शपथ दस्तावेज सत्यापन की पुष्टि के साथ संबंधित अधिकारी को सारी जानकारी भेजनी पड़ती है।
- आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात जिला स्तरीय समिति आवेदन पर विचार विमर्श करती है।
- और यदि सब कुछ सही रहा तो ऐसे आवेदनों की पुष्टि कर उन्हें भारत का नागरिक घोषित किया जाता है और उन्हें नागरिकता दी जाती है।
CAA फायदा और नुकसान?
देशभर में CA A का विरोध क्यों हो रहा है?
- एक ओर देश भर में जहां CAA Rules को सराहा जा रहा है वहीं देश के कई हिस्सों में CAA का विरोध हो रहा है । CAA संशोधन के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्य के साथ-साथ संपूर्ण देश में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जा रहे हैं।
- CAA विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण है पड़ोसी देशों से लोगों को यहां विस्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों के राजनीतिक अधिकारों, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों का हनन होगा।
- लोगों का मानना है कि देश में इस वजह से जनसंख्या बढ़ेगी और भारत में पहले से ही रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ।
- इसके अलावा क्योंकि इस कानून के अंतर्गत केवल नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही भारत में नागरिकता का अधिकार दिए जाने की बात की जा रही है ऐसे में कई आंदोलनकारी को इस बात से परेशानी हो रही है कि इस संशोधन में मुसलमान के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
- आंदोलनकारी का कहना है कि बहुत सारे मुस्लिम बहुल देश ऐसे भी है जहां मुस्लिम लोगों को ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में CAA में इन मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।
- इसके अलावा तिब्बत श्रीलंका म्यांमार के धार्मिक उत्पीड़न सह रहे अल्पसंख्यकों को इस योजना में जोड़ा नहीं गया है इस पर भी कई लोग आपत्ती जाता रहे हैं।
CAA को कानूनी चुनौती
आंदोलनकारी ने CAA की संवैधानिकता को चुनौती भी दी है जिसके लिए कई सारी याचिकाएं भी पेश की गई है। कानूनी छात्रों ने भी CAAको चुनौती दी है और अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अभी तक इन पर कोई भी फैसला नहीं आया है । वही 11 मार्च 2024 से लागू हो चुके इस कानून के अंतर्गत अब लोग क्या कदम उठाएंगे यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। देशभर के कई बड़े नेता जैसे की मनोज, कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, हैदराबाद के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को लेकर अदालत में याचिका दायर की है जिस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है।
निष्कर्ष: Citizenship Amendment Act CAA Rules Eligibility & Apply Procedure
कुल मिलाकर Citizens Amendment Act CAA अर्थात नागरिकता संशोधन कानून एक ओर पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जाने वाले नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत में संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। वही भारत में पहले से ही रहने वाले नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विभिन्न अधिकार भी उपलब्ध कराता है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार के लिए तथा भारत के लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा यह तो अब समय ही बताएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने मेनिफेस्टो में किए गए अपने दावे को आखिरकार 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कर दिया है।
