OPS Scheme: हम सब जानते हैं कि पूरे देश में OPS Scheme और NPS का मुद्दा गहराया हुआ है। ऐसे में जहां सभी कर्मचारी फिर से Old Pension Scheme को लागू करने की मांग कर रहे हैं ,इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है । पाठकों की जानकारी के लिए बता दे उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर 2005 से पहले कार्यभार संभालने वाले कर्मचारियों के लिए Old Pension का विकल्प खोल दिया है । वे सभी कर्मचारी जिन्होंने अक्टूबर 2005 से पहले अपने कार्यभार संभाले हैं उन सभी के लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए प्रस्तावों को लागू करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी Old Pension Scheme को चुन सकते हैं।
इस नियम के अंतर्गत कर्मचारियों को 15 फरवरी 2024 तक की समय सीमा दी गई थी ।अर्थात कर्मचारियों को Old Pension Scheme और New Pension Scheme के बीच में 15 फरवरी 2024 तक विकल्प चुन लेना था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 6100 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 15 फरवरी 2024 तक Old Pension Scheme का विकल्प चुन लिया है और अब इन सभी कर्मचारियों को Old Pension Scheme OPS Scheme का लाभ दिया जाएगा।
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जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों को ऐसे ही विकल्प उपलब्ध करवाए थे। केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक नया आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 2005 से पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारी Old Pension Scheme या New Pension Scheme में चुनाव कर pension scheme चुन सकते हैं।
ऐसे ही निर्णय को उत्तराखंड धामी सरकार ने भी उत्तराखंड में लागू करने का निर्णय लिया था, जिससे पुराने कर्मचारियों को Old Pension Scheme का लाभ मिल सके। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में से करीबन 6100 से अधिक कर्मचारियों ने Old Pension Scheme के विकल्प को चुन लिया है और अब इस नए प्रावधान के अंतर्गत इन सभी कर्मचारियों को Old Pension Yojana का लाभ मिलेगा।
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अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी OPS का चुनाव कर सकते हैं
केंद्र सरकार की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों को 15 फरवरी 2024 तक की समय सीमा के अंतर्गत चुनाव करने का आदेश दिया था। ऐसे में सभी कर्मचारियों के पास में दोनों विकल्प उपलब्ध करवाए गए थे और कर्मचारियों की सूझबूझ पर यह निर्णय छोड़ दिया गया था कि कर्मचारी भविष्य में पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है या new pension scheme को चुनना चाहता है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय कर्मचारियों के हित को देखते हुए लिया था। उसी तरह उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी कर्मचारियों की मांग को देखकर यह निर्णय लिया था की 2005 से पहले कार्यभार संभालने वाले कर्मचारियों को यह मौका दिया जाना चाहिए कि वह new pension या OPS Scheme के बीच में से किसी एक का चुनाव कर सके।
उत्तराखंड में से 30 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए इस निर्णय के अंतर्गत करीबन 6100 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को विकल्प के रूप में चुन लिया है। अब इस संबंध में विकल्प देने वाले कर्मचारियों के प्रकरण उनके नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे और इसके पश्चात इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत ही pension scheme का लाभार्थी बनाया जाएगा और इन सभी के new pension yojana को बंद कर दिया जाएगा।
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OPS VS NPS
वे सभी पाठक जो इस OPS Scheme और NPS Scheme के बारे में विस्तारित रूप से नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें की पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को काफी लाभकारी लगती है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में वेतन में से कटौती नहीं की जाती ।कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान पूरा वेतन दिया जाता है ।वही इस पेंशन योजना में सरकार द्वारा ही पूरे पेंशन के खर्चे का खर्च उठाया जाता है।
इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को एक विशिष्ट फार्मूले के अंतर्गत पेंशन की कैलकुलेशन कर उपलब्ध राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसमें अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ता दिया जाता है । वही सेवा के पिछले 10 महीना के दौरान अब तक की जितनी औसत कमाई है वह भी दी जाती है। इसके साथ ही पेंशन पर टैक्स छूट भी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। और यह पेंशन स्कीम पूरी तरह से गारंटीड होती है जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव को नहीं जोड़ा जाता ।
इसके विपरीत NPS Scheme के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% देना पड़ता है और शेष 14 प्रतिशत का योगदान सरकार करती है। वही पेंशन राशि की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों को 60% राशि एक साथ दी जाती है और 40% राशि वार्षिक निवेश के रूप में निवेश कर दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को बाजार के जोखिम भी उठाने पड़ते हैं अर्थात यह पेंशन योजना गारंटीड पेंशन योजना नहीं है। वही NPS Scheme में OPS Scheme की तरह स्पेशल हेल्थ के स्कीम को नहीं जोड़ा जाता।
निष्कर्ष: OPS Scheme
कुल मिलाकर नई पेंशन योजना OPS Scheme की तुलना में उतनी ज्यादा लाभकारी नहीं प्रतीत हो रही है क्योंकि इसमें खर्च का अधिकतर वहन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। नई पेंशन योजना में सरकारी खजाने पर असर तुलनात्मक रूप से कम पड़ रहा है जिसकी वजह से सरकार ने नई पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है । परंतु वे सभी कर्मचारी जो 2005 से पहले कार्यभार संभाल चुके हैं उन सभी की सुविधा को देखते हुए ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत चयन करने का विकल्प उपलब्ध करवा दिया गया था । और अब इसी योजना के अनुसार उत्तराखंड सरकार 6100 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के पश्चात इस दर से Pension Scheme का लाभ उपलब्ध कराने वाली है । कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरह ही उत्तराखंड सरकार पुराने कर्मचारियों के हित का ध्यान रख रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।