Pension Hike From 30 Percent to 50 Percent: देश की सरकार और सारे सरकारी विभाग प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट के पश्चात एक निश्चित पेंशन राशि उपलब्ध करवाते है। आमतौर पर यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का अधिकार होता है कि रिटायरमेंट के पश्चात उन्हें जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि दी जाए । इसी राशि को pension amount कहा जाता है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दे की पेंशन राशि का संचयन कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान ही शुरू हो जाता है । जब कर्मचारियों की वेतन में से एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में वेतन से काट लिया जाता है । इस Pension Scheme के अंतर्गत सरकार भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ राशि का योगदान निश्चित रूप से करती है और यही पेंशन की राशि रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारियों को दी जाती है।
जैसा कि हमने आपको बताया केंद्र सरकार प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के पश्चात एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराती है। सरकार अब तक कर्मचारी को और उसके परिवार को 30% की ही पेंशन राशि उपलब्ध कराती थी । परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने Pension Hike महत्वपूर्ण आदेश पारित कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत अब कर्मचारियों की पेंशन राशि को 50% कर दिया गया है।
Pension Hike- 30% से 50% हो गई पेंशन राशि
जैसा कि हमने आपको बताया कर्मचारी जब अपने सेवा काल से रिटायर होते हैं तब कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% एकमुश्त पेंशन के रूप में दिया जाता है। वहीं कर्मचारियों की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो कर्मचारी के परिवार को 30% की राशि Pension के रूप में दी जाती है। वे सभी कर्मचारी जो सरकारी महक में 10 साल से अधिक का कार्यकाल व्यतीत कर चुके हैं उन्हें इस Pension Yojana का लाभ दिया जाता है ।
हाल ही में इसी मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक Pension Hike महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 50% पेंशन राशि एक मुक्ति देने के पश्चात कर्मचारियों को ₹9000 तक की पेंशन प्रत्येक महीने दी जाती है । यह Pension Amount महंगाई दर के अनुरूप नहीं साबित होती है । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 9000 की पेंशन राशि को ₹15000 करने का आदेश पारित कर दिया है।
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9000 की जगह 15000 मिलेगी Pension
पाठको की जानकारी के लिए बता दे कि कर्मचारियों ने कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेंशन राशि को लेकर एक याचिका दायर की थी जिसमें कर्मचारियों ने यह मांग उठाई थी कि कर्मचारियों को पेंशन की रकम में से 50% अंतिम राशि के मिलने के पश्चात बची हुई 30% राशि ही प्रत्येक माह दी जाती है ।
ऐसे में महंगाई दर को देखते हुए यह राशि न्याय संगत नहीं बैठती, इसीलिए कर्मचारियों ने मांग उठाई थी कि प्रत्येक कर्मचारी को 9 हजार रुपए की जगह 15000 रुपए की आर्थिक सहायता निश्चित रूप से मिलनी चाहिए और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाते हुए Pension Hike आदेश पारित कर दिया है कि अब केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को ₹15000 की पेंशन राशि उपलब्ध कराएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया कर्मचारियों के हित मे फैसला
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने महत्वपूर्ण दलीलों के आधार पर यह साबित कर दिया था कि 30% राशि कर्मचारियों को मिलना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों के परिवार को जीवन यापन करने के लिए केवल 30% तक की ही Pension Amount उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे कि महंगाई के दौर में कर्मचारियों के परिवार अपने जीवन स्तर को बेहतर नहीं कर पाते इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर विचार करने का फैसला लिया और महत्वपूर्ण निर्णय पारित कर दिया है।
आश्रितों को मिलेगा पूरा न्याय
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन राशि का 50% एकमुश्त दिया जाता है। वहीं यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कर्मचारियों के परिवार को केवल 30% तक की ही पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाती है। कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात परिवार को 30% की राशि मिलना कहीं से भी न्याय संगत साबित नहीं होता ।
ऐसे में जब परिवार को आर्थिक रूप से सफल बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो तो परिवार को आर्थिक सहायता की ओर ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात आश्रित परिवार के लिए एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को दे दी है और सरकार के लिए आदेश पारित किया है कि अब सरकार ऐसे परिवारों को 30% की जगह 50% तक की राशि उपलब्ध करवाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की माने तो अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत विधवाओं और आश्रित बच्चों के हक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मृत कर्मचारियों के परिवार को 9000 की जगह ₹15000 की पेंशन देना अनिवार्य हो जाना चाहिए। वहीं ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके परिवार को पेंशन का लाभ मिल रहा है उन्हें 30% की जगह 50% तक की पेंशन मिलनी अनिवार्य कर देनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण फैसला कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात कर्मचारियों के परिवार पर आए संकट से बचने के लिए लिया गया है।
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निष्कर्ष: Pension Hike News 2024
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित कर दिया है और अब कर्मचारियों की पेंशन को 9000 से बढ़कर 15000 कर देने का आदेश दे दिया है। इसी के साथ ही मृत कर्मचारियों के परिवार को भी 30% की जगह 50% तक की Pension Amount मिली अनिवार्य कर दी है । अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस फैसले को कब मनाती है और कब इस फैसले के अनुरूप करना चाहिए के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
