Senior Citizens Rights: भारत में वरिष्ठ नागरिकों की हालत बेहद खराब है। जो लोग जीवन भर कमाते हैं वे अपने बच्चों को पैसा देते हैं जिसके बाद वे पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नियम बनाया है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है Senior Citizens Rights के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।
भविष्य में किसी भी आर्थिक समस्या से बचने के लिए हमें कुछ पैसे जरूर बचाने चाहिए। जो लोग अपनी नौकरी से रिटायर होने वाले हैं उनके लिए भविष्य की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निवेश करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे निवेश विकल्प के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप पैसा लगाकर बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार (Senior Citizens Rights)
हाल ही में वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के खाते में हर महीने 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। ये पैसा सीधे वरिष्ठ नागरिकों के खाते में आएगा। इसके लिए क्या काम करना होगा? आइये आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
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सीनियर सिटीजन के खाते में आएंगे 35 हजार (Senior Citizen Right)
अगर आप भी अपने पैसों पर ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम आएगी। बैंक एफडी (Bank FD) और लघु बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) दो कम जोखिम वाले निवेश विकल्प हैं। Senior Citizen Saving Scheme में मिलने वाली ब्याज दरें इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था (new tax system) लागू की है, जिसका फायदा वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। इसके तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।
इस बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर पहले की तुलना में ज्यादा फायदा मिलेगा। सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है। इसमें एक तिमाही में ब्याज दर 8 प्रतिशत है, इससे पहले ब्याज दर 7.6 प्रतिशत थी और निवेश की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाने और ब्याज दर बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों की मासिक ब्याज आय दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। सरकार की ओर से देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है।