7th Pay Commission HRA Revision: 7th Pay Commission के अंतर्गत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को हाल ही में 46% से 50% कर दिया है। हाल ही में 4% तक के हिसाब से महंगाई भत्ते में भारी उछाल देखा गया है। और अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच गया है। ऐसे में महंगाई भत्ता जब 50% पर पहुंच जाता है तो केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी इजाफा कर देती है । इसी इसी क्रम में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (7th Pay Commission HRA Revision) को भी बढ़ा दिया है । वहीं आप कर्मचारियों का house rent allowance भी पहले से अधिक हो गया है।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे कि प्रत्येक pay commission के अंतर्गत जब कभी महंगाई भत्ता 50% के पास पहुंच जाता है तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है। ऐसे में यदि इस 7th Pay Commission के अंतर्गत भी महंगाई भत्ते को शून्य कर इसे मूल वेतन में जोड़ दिया गया तो HRA Calculation का क्या होगा इस बारे में सभी सरकारी कर्मचारी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, यदि महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा तो कर्मचारियों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अब तक केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission HRA Revision बारे में किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है परंतु Pay Commission की नियमों की माने तो यह कदम जरूर उठाया जाएगा।
7th Pay Commission HRA Revision: कर्मचारियों के HRA में होगा बड़ा रिवीजन
वर्ष 2024 के अंतर्गत महंगाई भत्ते का दूसरा रिवीजन जुलाई के माह में किया जाएगा ।ऐसे में जुलाई के माह में जब महंगाई भत्ते को बढ़ाने की बारी आएगी तो माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा और इस 50% को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। परंतु जब कभी महंगाई भत्ता 0 हो जाता है तो अन्य भत्तों का क्या होगा इस बात की चिंता सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सता रही है। आज हम इसी बात की संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें जब कभी इस प्रकार का कोई मामला सरकार के सामने आता है तो महंगाई भत्ता हालांकि जीरो कर दिया जाता है और उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है परंतु अन्य भत्तों के रिवीजन किए जाते हैं ।अन्य भत्तों के रिवीजन के अंतर्गत कुछ नियमों का पालन केंद्र सरकार करती है और उसी दर पर केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है।
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महंगाई भत्ता शून्य होने पर अन्य भत्तों में क्या बदलाव होगा?
मान लीजिए यदि वेतन आयोग के नियमों को मानते हुए महंगाई भत्ता 50% से बढ़ जाता है और महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है ऐसे में महंगाई भत्ते के शून्य होते ही HRA में रिवीजन कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए HRA यदि X शहर में 24%, Y शहर में 16% और Z शहर में 8% फ़ीसदी है और जैसे ही महंगाई भत्ता 25% पार पहुंचा तो HRA का रिवीजन हो जाता है। रिवीजन होते ही X शहर के लिए 27%,Y के लिए 18% और Z के लिए 9% हो जाता है । ऐसे में यदि महंगाई भत्ता 50% बढ़ चुका है तो हर में फिर से एक बार रिवीजन किया जाएगा और X शहर के लिए 30%,Y शहर के लिए 20% और Z के लिए 10% कर दिया जाएगा ।
DA 0 होने पर कितना होगा HRA?
मतलब यदि महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार 0 कर देती है तो हाउस रेंट अलाउंस की अधिकतम लिमिट को रिवाइज (7th Pay Commission HRA Revision) कर दिया जाएगा। परंतु अब जब महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा तो ऐसे में हर में भी रिवीजन कर दिया जाएगा मतलब अब 50% महंगाई भत्ते की स्थिति में हाउस रेंट अलाउंस X शहर में 30%, Yशहर में 20% और Z शहर में 10% की दर से दिया जा रहा है।
परंतु यदि महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस को फिर से 24 %कर दिया जाएगा मतलब हाउस रेंट अलाउंस की अधिकतम लिमिट को भी रिवाइज कर दरों को घटा दिया जाएगा । और इसकी फिर से शुरुआत की जाएगी जो की 24% से शुरू होगा ऐसे में X शहर को 24% Y शहर को 16% और Z शहर को 8% की दर से ही हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा।
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2016 में लिया गया था ऐसा ही निर्णय
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे 2016 में भी 7th Pay Commission के लागू होने पर इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। और उस वक्त भी महंगाई भत्ता 50% के पार होने पर महंगाई भत्ते की दर को शून्य कर दिया गया था । महंगाई भत्ते की दर के शून्य होते ही HRA की रिवीजन भी कर दी गई थी और HRA को फिर से 24% कर दिया गया था।
अर्थात जब कभी महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस की दर भी शुरू से शुरू कर दी जाती है जो की 24% होती है । ऐसे में सबसे इस रिवीजन को दो बार करने का नियम बना दिया गया और यह तय कर दिया गया कि जब महंगाई भत्ता 25 फ़ीसदी होगा तब HRA 24, 16 और 8 कर दिया जाएगा । वहीं जब हाउस रेंट अलाउंस 50% ही होगा तो महंगाई भत्ता 30, 20 और 10 कर दिया जाएगा ।
कम हो जाएंगी HRA की दर
कुल मिलाकर महंगाई भत्ता जब शून्य से 25% के बीच होता है तब house rent allowance को X शहरों में 24%, Y शहरों में 16% और Z शहरों में 8% की दर से उपलब्ध कराया जाता है । और यही नियम अब भी माना जाएगा जब महंगाई भत्ते को फिर से शून्य कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक ऑफीशियली इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही किसी प्रकार का कोई सर्कुलर जारी किया गया है। अब यह कहना मुश्किल होगा कि सरकार महंगाई भत्ते में रिवीजन कब करेगी और कब Seventh Pay Commission rules के अनुसार कोई कदम उठाएगी ।
निष्कर्ष: 7th Pay Commission HRA Revision
कुल मिलाकर यदि 7th Pay Commission के नियमानुसार महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस की दरों में भी कमी कर दी जाएगी। हालांकि फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा।