Uttarakhand DA Hike News 2024: उत्तराखंड के राज्य सरकार के कर्मचारीयों और पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। लंबे समय से लंबित पड़े प्रस्ताव को आखिरकार cm पुष्कर धामी ने हस्ताक्षर कर आगे बढ़ा दिया है । जी हां, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की वृद्धि को मंजूरी (Uttarakhand DA Hike News 2024) दे दी है और हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और अब जल्द ही कर्मचारियों को इस बड़े हुए चार प्रतिशत से महंगाई भत्ता और वेतन दिया जाएगा।
Uttarakhand DA Hike News 2024: 46 फीसदी हो गया अब मंहगाई भत्ता
उत्तराखंड के करीबन 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी काफी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि प्रदेश के महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाए और आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 46 फ़ीसदी कर दिया है। और अब यह महंगाई भत्ता 42 फीसदी से 46 फ़ीसदी पर पहुंच गया है। जल्द ही इस नए महंगाई भत्ते के आधार पर कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
Cm धामी ने कर दिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर
जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को हाल ही में 42 फ़ीसदी से बढ़कर 46 फ़ीसदी कर दिया था । इसी के साथ ही उत्तराखंड के कर्मचारी भी लगातार राज्य सरकार पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें भी मार्च 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी का इजाफा मिल जाना चाहिए। परंतु काफी लंबे समय से यह प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ था। आखिरकार हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है।
अन्य मुद्दों पर भी होगा विचार
प्रस्ताव के अनुसार अब जल्द ही के राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं जल्द ही पदोन्नति के लंबित पड़े फैसलों पर भी निर्णय लिया जाएगा। वही साथ ही साथ उत्तराखंड की राज्य सरकार और वाहन और वर्दी भत्ते ,दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के बाल बच्चों के देखभाल और अवकाश पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है । काफी लंबे समय से यह सारे प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे जिसको देखते हुए अब जल्द ही निर्णय लिए जाएंगे।
विपक्ष लगा रही है चुनावी दांवपेंच खेलने का इल्जाम
विपक्ष की सरकार की माने तो यह चुनावी दाँव पेंच है जिसके चलते उत्तराखंड की सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित को देखकर जल्दी-जल्दी निर्णय ले रही है। परंतु उत्तराखंड की सरकार का कहना है कि यह सारे निर्णय राज्य के बेहतरी को देखकर सोच समझ के लिए जाते हैं। वहीं यह तय किया जाता है कि कर्मचारियों के हित में कौन से निर्णय अभी लेने बेहद जरूरी है । हालांकि पदोन्नति के नियमों में शीथलीकरण और आयु सीमा में बदलाव के निर्णय में पर भी जल्दी ही फैसला लिया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें साल 2023 में उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों का भत्ता 4 फ़ीसदी बड़ा था जो बढ़कर 42% हुआ था और उसके बाद लगातार 6 महीने से उत्तराखंड के कर्मचारी और पेंशन भोगी इजाफे का इंतजार कर रहे थे कि उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाए ।आखिरकार जनवरी 2024 में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय आ गया है और अब प्रदेश में ढाई लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा बोझ
बड़े हुए महंगाई भत्ते से सरकार जब भुगतान करेगी तो उत्तराखंड के सरकार के सरकारी कोष पर वार्षिक रूप से लगभग 600 करोड रुपए का अधिक भार पड़ेगा । इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों के मासिक मानदेय में ₹2000 से लेकर ₹5000 तक की वृद्धि हो जाएगी । हालांकि साल 2023 में ही उत्तराखंड के कर्मचारियों को वेतनमान चुकाने के लिए उत्तराखंड सरकार को 500 करोड रुपए का ऋण लेना पड़ा था और अब तक साल 2023 के वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड सरकार 2800 करोड रुपए का ऋण ले चुकी है। वहीं एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफे के साथ केंद्र सरकार पर अब फिर से अधिक वेतन का बोझ बढ़ जाएगा जिससे माना यही जा रहा है कि राज्य सरकार को फिर से ऋण लेना पड़ेगा।
निष्कर्ष: Uttarakhand DA Hike News 2024
कुल मिलाकर सरकार ने फिलहाल तो राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को यह महत्वपूर्ण खबर सुना दी है और अब जल्द ही इस पर अमल भी किया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की नई दर के साथ राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 46 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उनके में वेतन में और पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा।
