EPFO News 2024: बिहार सरकार के EPF कार्यालय ने हाल ही में एक RTI कार्यकर्ता की शिकायत पत्र पर जवाब देते हुए यह जाहिर कर दिया है कि अब मानदेय कर्मियों को भी सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा । जानकारी के लिए बता दे अब तक इस बात को लेकर कई कर्मचारी संशय में थे कि मानदेय कर्मियों को भविष्य निधि कानून का लाभ मिलेगा या नहीं ?
इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग के एक प्रधान सचिव ने RTI के अंतर्गत भविष्य निधि आयुक्त से जवाब मांगा था, जिसको देखते हुए भविष्य निधि विभाग के क्षेत्रीय आयुक्त मनीष मणि ने पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी है कि बिहार विभाग में कार्यरत सभी मानदेय कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि कानून के अंतर्गत भविष्य निधि का लाभ दिया जाएगा।
भविष्य निधि विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र से मानदेय कर्मचारी में खुशी की लहर दौड़ गई है । राज्य में शिक्षा विभाग में मध्यान भोजन योजना के अंतर्गत करीबन 2 लाख से अधिक मानदेय कर्मी कार्यरत है। वही प्रदेश में आशा वर्कर सहित कई अन्य कर्मी भी मानदेय कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं । कुल मिलाकर अब इन सभी मानदेय कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है।
EPFO News 2024: RTI से मिला जवाब
जानकारी के लिए बता दें बिहार सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर नगर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने जिस पत्र का जवाब देते हुए यह सूचना दी है उस पत्र को आरटीआई कार्यकर्ता रजनीश रत्नाकर ने लिखा था । रजनीश रचनाकार सामाजिक सह RTI कार्यकर्ता है जिन्होंने मानदेय कर्मचारी के लिए भविष्य निधि कानून की मांग करते हुए भविष्य निधि विभाग को यह पत्र लिखा था।
EPFO News 2024: अब 2 लाख से अधिक मानदेय कर्मचारी जोड़े जायेगे EPF से
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे काफी लंबे समय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र में काम करने वाले कई मानदेय कर्मचारी को भविष्य निधि के दायरे में लिए जाने की बात चल रही थी। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग में मिलकर कई कदम उठाए। इसी के चलते बिहार राज्य के रजनीश रत्नाकर ने समाज कल्याण विभाग में कार्यरत 2 लाख से अधिक मानदेय कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहित कई सारे कर्मियों का साथ देने का फैसला किया।
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What is EPF?
कर्मचारी भविष्य निधि भारत सरकार द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी के आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाता है । इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन तथा बिमा से संबंधित लाभ दिए जाते हैं । भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आमतौर पर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जोड़ा जाता है। पर अब तक मानदेय कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था ।
वर्ष 2022 से ही मानदेय कर्मचारी को भविष्य निधि लाभ उपलब्ध कराने के लिए कई मुहिम चलाई गई जिसको देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि कानून के अंतर्गत मानदेय कर्मचारी को भविष्य निधि का लाभ उपलब्ध कराने के लिए सरकारी प्रस्ताव (EPFO News 2024) पारित किया गया ।
इस प्रस्ताव के अंतर्गत अब भविष्य निधि विभाग मानदेय कर्मचारीयों को भी कर्मचारी भविष्य निधि कानून का लाभ देगा, जिससे के मानदेय कर्मचारी के भविष्य को भी सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें भी पेंशन तथा बीमा योजनाओं के लाभ दिए जाएंगे । इस तरह बिहार शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीबन 2,04,000 मानदेय कर्मियों को अब भविष्य निधि कानून के अंतर्गत पेंशन और बीमा की सुविधा।
EPFO News 2024: रजनीश रत्नाकर की वजह से हो पाया ये सब मुमकिन
बिहार के इन मानदेय कर्मियों को उनका हक दिलाने के लिए रजनीश रत्नाकर ने काफी मेहनत की है । रजनीश रत्नाकर समाज कल्याण विभाग में कार्यरत 2 लाख से अधिक मानदेय कर्मियों के लिए काफी लंबे समय से लड़ रहे थे और आखिरकार समाज कल्याण विभाग को इस आशय का पत्र 24 जनवरी 2024 को भेजा गया। इसी के साथ Employees Provident Fund संगठन क्षेत्रीय कार्यालय पटना को भी 19 जनवरी 2024 को संविदा कर्मियों को उनके योगदान तिथि से भविष्य निधि का लाभ देने के लिए बात कही गई।
भविष्य निधि विभाग द्वारा यह जवाब आरटीआई के अंतर्गत भेज दिया गया की मानदेय कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को भी Employees Provident Fund कानून के अंतर्गत पेंशन और बीमा के लाभ दिए जाएंगे और यह लाभ उन्हें योगदान की तिथि से पहले ही मिलने की प्रबल संभावना बन गई है।
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निष्कर्ष: EPFO News 2024
कुल मिलाकर बिहार में रजनीश रत्नाकर द्वारा मानदेय कर्मियों और संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई आखिरकार सफल होती हुई दिखाई दे रही है और अब जल्द ही मानदेय कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को उनका हक मिल जाएगा।